उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र से 7.60 लाख टन चावल का उठाव करने का आग्रह

22-Nov-2025 12:51 PM

भुवनेश्वर। उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से 7.60 लाख टन चावल के उस स्टॉक को नियत समय सीमा के अंदर हटाने का आग्रह किया है जिसकी खरीद केन्द्रीय पूल के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई थी।

हाल ही में उड़ीसा के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने नई दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मुलाकात करके धान सब्सिडी के लंबित दावे के तहत 8178.19 करोड़ रुपए की राशि यथा शीघ्र जारी करने का अनुरोध भी किया था।

दरअसल वर्ष 2020 से 2023 के तीन वित्त वर्ष के प्रमुख लंबित बकाए का भुगतान नहीं होने से उड़ीसा सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है इसलिए जल्दी से जल्दी और प्राथमिकता के आधार पर इसके निस्तारण का आग्रह किया गया है।

इसके अलावा उड़ीसा से चावल के अधिशेष स्टॉक को हटाने की मांग भी की गई है ताकि आगामी खरीद चक्र को निर्बाध ढंग से संचालित करने में कोई परेशानी न हो। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा की केन्द्रीय पूल में धान-चावल का योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल है। 

उड़ीसा के खाद्य मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से अनुरोध किया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को नियत समय सीमा के अंदर राज्य के गोदामों में मौजूदा चावल के अधिशेष स्टॉक को बाहर भेजने के लिए आवश्यक निर्देश दिया जाए। इसके साथ वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए राज्य में धान चावल की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाने का भी आग्रह किया गया।

केन्द्रीय मंत्री ने उड़ीसा सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। उड़ीसा में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद शीघ्र ही जोर पकड़ने की संभावना है और इसलिए राज्य सरकार की सक्रियता बढ़ गई है।