गेहूं की सरकारी खरीद 290 लाख टन से ऊपर पहुंची

12-May-2025 12:39 PM

नई दिल्ली। केन्द्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा उसकी सहयोगी प्रांतीय एजेंसियों द्वारा वर्ष 2025 के रबी मार्केटिंग सीजन में केन्द्रीय पूल के लिए अब तक 290 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है।

जो पिछले चार वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पूर्व 2024 में 266 लाख टन, 2023 में 262 लाख टन एवं 2022 में 188 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। 

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस बार 16 प्रतिशत अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है जबकि खरीद की प्रक्रिया अभी जारी है।

राष्ट्रीय स्तर पर चालू रबी मार्केटिंग सीजन में कुल मिलाकर 374.80 लाख टन गेहूं की आवक हुई जिसमें से 290 लाख टन से कुछ ज्यादा की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई।

इसका मतलब यह हुआ कि इस बार फ्लोर मिलर्स / प्रोसेसर्स एवं व्यापारियों / स्टॉकिस्टों द्वारा भी अच्छी मात्रा में गेहूं खरीदा गया है। केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस वर्ष 333 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसे इसके हासिल होने का पूरा भरोसा भी है। 

वर्ष 2021 में केन्द्रीय पूल के लिए 433.44 लाख टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई थी लेकिन उसके बाद यह तीन वर्षों तक नियत लक्ष्य से काफी पीछे रह गई।

यदि इस बार लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो यह सरकार के लिए कड़ी उपलब्धि होगी और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) में वितरण के लिए गेहूं का ज्यादा स्टॉक उपलब्ध हो सकेगा। 

केन्द्रीय पूल में 95 प्रतिशत से अधिक गेहूं का योगदान देने वाले छह राज्यों- पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार में इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा इस बार किसानों से पंजाब में 117.10 लाख टन, मध्य प्रदेश में 77.70 लाख टन, हरियाणा में 70.30 लाख टन, राजस्थान में 14.90 लाख टन तथा उत्तर प्रदेश में 9.60 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में भी खरीद हो रही है। 

मध्य प्रदेश इस बार हरियाणा को पीछे छोड़कर पंजाब के बाद केन्द्रिय पूल में गेहूं का योगदान देने वाला दूसरा सबसे प्रमुख राज्य बन गया है।

वहां शुरूआती चरण में 60 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रख गया था जिसे बाद में 10-10 लाख टन के दो चरणों में बढ़ाकर 80 लाख टन निर्धारित किया गया।

इससे राष्ट्रीय स्तर पर भी गेहूं की खरीद का लक्ष्य 312.70 लाख टन से बढ़कर 332.70 लाख टन पर पहुंच गया। अन्य राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद नियत लक्ष्य से पीछे चल रही है।

इसमें उत्तर प्रदेश विशेष रूप से शामिल हैं जहां 30 लाख टन के नियत लक्ष्य की तुलना में वास्तविक खरीद 30 प्रतिशत तक ही पहुंची है। पंजाब में 124 लाख टन, हरियाणा में 75 लाख टन तथा राजस्थान में 20 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद लक्ष्य नियत किया गया है।