खाद्य महंगाई का खतरा

खरीफ सीजन में उत्पादन घटने की संभावना एवं रबी फसलों की बिजाई की धीमी गति का घरेलू खाद्य उत्पाद बाजार पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ने लगा है। प्रमुख खाद्य जिंसों की कीमतों में तेजी- मजबूती का माहौल देखा जा रहा है। चीनी, खाद्य तेल एवं मसालों की कीमतों का ऊंचा स्तर पहले से ही बरकरार है जबकि अब दाल-दलहन के दाम में आ रही तेजी से भी आम उपभोक्ताओं की परेशानी और सरकार की चिंता बढ़ गई है।

दिलचस्प तथ्य यह है कि सरकारी गोदामों में अभी 38 लाख टन दलहनों का रिकॉर्ड स्टॉक मौजूद होने का दावा किया जा रहा है जो निर्धारित बफर मात्रा 35 लाख टन से भी 3 लाख टन ज्यादा है लेकिन फिर भी बाजार में भाव ऊंचा एवं तेज चल रहा है। विदेशों से दलहनों के आयात में अच्छी बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकारी स्टॉक से दलहनों की नियमित बिक्री हो रही है।

सरकार को दलहनों की जमाखोरी की आशंका है। तमिलनाडु सरकार ने तुवर उड़द पर भंडारण सीमा लागू कर दिया है। दलहनों का आयात गत वर्ष से काफी अधिक हो रहा है। दलहनों की आपूर्ति एवं उपलब्धता  की स्थिति सुगम बनाने तथा कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कुछ एहतियाती कदम उठाने पर विचार कर सकती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में भयंकर सूखा पड़ने से इस बार  तुवर का उत्पादन काफी घटने की आशंका है। 

रबी फसलों की बिजाई की रफ्तार धीमी है और कई राज्यों में खेतों की मिटटी में नमी का अभाव देखा जा रहा है। इससे औसत उपज दर एवं कुल पैदावार पर असर पड़ने की आशंका है। 

रबी फसलों की बिजाई की रफ्तार धीमी है और कई राज्यों में खेतों की मिटटी में नमी का अभाव देखा जा रहा है। इससे औसत उपज दर एवं कुल पैदावार पर असर पड़ने की आशंका है।

अक्टूबर 2026 में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 प्रतिशत के हालिया शीर्ष स्तर पर पहुंच गई जिससे सरकार की चिंता और भी बढ़ गई है। सरसों तेल का भाव नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। अगले कुछ महीनों तक खाद्य महंगाई का खतरा बरकरार रह सकता है।