पीएम आशा योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन

19-Sep-2024 01:37 PM

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) योजना को आगे जारी रखने की स्वीकृति देते हुए इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि आवंटित की है।

पिछले दिन आर्थिक मामलों की केन्द्रीय कैबिनेट नीति की मीटिंग में इस आशय के प्रस्थान को अनुमोदित कर दिया गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद करने में इस राशी का उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा आगामी रबी सीजन के लिए एनपी के उर्वरकों पर सब्सिडी के वास्ते 24,475 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि देश भर में खरीफ फसलों की कटाई-तैयारी का सीजन औपचारिक तौर पर 1 अक्टूबर 2024 से आरंभ होगा जो 31 मार्च 2025 तक बरकरार रहेगा।

इस अवधि में किसानों से धान, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज एवं कपास आदि फसलों की खरीद की जाएगी। धान की सर्वाधिक खरीद होती है और इस पर सबसे ज्यादा रकम खर्च की जाती है।

इस बार सोयाबीन की भारी खरीद करने का भी प्लान है क्योंकि इसका थोक मंडी भाव सरकारी समर्थन मूल्य 4892 रुपए प्रति क्विंटल से काफी नीचे रहने की संभावना है।

गुजरात में मूंगफली की भी सरकारी खरीद हो सकती है। दलहन फसलों में तुवर एवं उड़द का बाजार भाव तो एमएसपी से ऊंचा चल रहा है मगर मूंग की कीमत यदि नीचे रहती है तो इसे समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सकता है।

मक्का की खरीद का भी प्रयास किया जा सकता है मगर इसका भाव एमएसपी से नीचे आना मुश्किल लगता है। कपास की खरीद इसके बाजार भाव पर निर्भर करेगी जबकि इसका उत्पादन घटने की संभावना है।