भारतीय कपास निगम को 1718.56 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत

19-Mar-2026 05:19 PM

नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने कपडा मंत्रालय की अधीनस्थ एजेंसी - भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को 2023-24 के मार्केटिंग सीजन के लिए 1718.56 करोड़ रुपए की राशी मंजूर की है जो उस समय के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर आधारित है।

उल्लेखनीय है कि सीसीआई द्वारा देश के सभी प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विशाल मात्रा में रुई की खरीद की जाती है। जब भी और जहां भी रुई का थोक मंडी भाव घटकर एमएसपी से नीचे आया है तब वहां सीसीआई की सक्रियता बढ़ जाती है। हालांकि निगम पहले किसानों से रुई खरीदता है और बाद में उसे व्यापारियों/मिलर्स को बेच भी देता है लेकिन इस क्रम में कई बार उसे घाटा भी हो जाता है जिसकी भरपाई सरकार करती है। किसानों को उसके उत्पादों का उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने तथा उसे औने-पौने दाम पर अपना उत्पाद बेचने से बचाने के लिए सरकार मूल्य समर्थन प्रणाली का सहारा लेती है।

2025-2 के मौजूदा मार्केटिंग सीजन (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान सीसीआई द्वारा किसानों से 100 लाख गांठ से अधिक कपास की खरीद की गयी। रुई की सर्वाधिक खरीद तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं गुजरात में हुई। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं उड़ीसा में भी खरीद हुई।