चीनी और इससे निर्मित खाद्य उत्पादों पर जीएसटी की दर में बढ़ा बदलाव

08-Sep-2025 12:27 PM

नई दिल्ली। पिछले सप्ताह दिल्ली में सम्पन्न हुई जीएसटी कौंसिल की 56 वीं बैठक में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। इसके तहत खासकर विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों की चीनी तथा उसके इस्तेमाल से निर्मित होने वाले उत्पादों के लिए भी जीएसटी की दर में सबसे ज्यादा बदलाव की सिफारिश की गई। 22 सितम्बर से टैक्स कटौती का निर्णय लागू होने वाला है जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। 

नए संशोधन के तहत 12 एवं 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब को समाप्त करके केवल 5 एवं 18 प्रतिशत का स्लैब बरकरार रखा गया है जबकि हानिकारक उत्पादों एवं विलासिता वाली वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का एक नया स्लैब बनाया गया है। 40 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब में एयरटेरेड वाटर्स, जिसमें चीनी का अन्य मीठी वस्तु का अंश अथवा स्वाद मौजूद हो, को शामिल कर लिया गया है। 

दूसरी ओर चीनी तथा इससे निर्मित अन्य अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स की दर में कटौती की गई है। इसके तहत रिफाइंड चीनी, शुगर क्यूब, शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी पर शुल्क की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत नियत किया गया है। इसमें वे  उत्पाद शामिल नहीं हैं जिस पर पहले 5 प्रतिशत या शून्य प्रतिशत का टैक्स लागू था।

इसी तरह रासायनिक तरीके के शुद्ध किए गए फैक्टोस, माल्टोस, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोस (जो ठोस रूप में हो), अतिरिक्त फ्लेवर्ड का रंग-रोगन के अवयव से रहित शुगर, सीरप, कृत्रिम शहद, जिसमें प्राकृतिक शहद मिला हो या नहीं),

कैरेमल तथा शुगर कन्फैक्शनरी पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत नियत की गई है। इसके अलावा जैम, फ्रूट जेली, मरमालडिस, फल का मेवे से युक्त पूड़ी, पेस्ट, आदि पर टैक्स को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत नियत किया गया है। 

एयरेटेड वाटर्स, कॉफीनेटेड बेवरेज, फ्रूट ड्रिक्स के कार्बोनेटेड बेवरेज अथवा फ्रूट जूस के साथ मिश्रित कार्बोनेटेड बेवरेज (पेय पदार्थ) पर टेक्स की दर को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

मिश्रित, बताशा, बूरा,. शक्कर, खड़ी शक्कर, हारदा, शक्करिया, गट्स, कुलिया, इलायची दाना, लुकुमदाना एवं चिक्की जैसे पफ राइस चिक्की, मूंगफली चिक्की, तिल चिक्की, तिल पट्टी, तिल रेवड़ी, शुगर मखाना, मूंगफली से निर्मित मिठाई तथा गजक तथा चीनी उबालकर उसमें बनाए जाने वाले मिष्ठान को छोड़कर अन्य शुगर कन्फेक्शनरी पर टैक्स 18 प्रतिशत से घटकर 5 रह गया।