गेहूं की सरकारी खरीद गत वर्ष से काफी आगे

08-Apr-2025 06:08 PM

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 7 अप्रैल 2025 तक कुल 18.96 लाख टन गेहूं खरीदा गया जो गत वर्ष की समान अवधि की खरीद 7.20 लाख टन से 11.76 लाख टन अधिक रहा। 

गेहूं की सरकारी खरीद के मामले में मध्य प्रदेश एक तरफा रूप से अग्रणी राज्य बना हुआ है जहां अब तक 16.50 लाख टन की खरीद हो चुकी है और जो पिछले साल से 9.76 लाख टन अधिक है।

इसी तरह राजस्थान में गेहूं की खरीद गत वर्ष के 21 हजार टन से 1.30 लाख टन बढ़कर इस बार 1.51 लाख टन पर पहुंच गई। इन दोनों राज्यों में गेहूं पर किसानों को अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की गई है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 89 हजार टन तथा हरियाणा में 2627 टन गेहूं खरीदा गया। हरियाणा को छोड़कर शेष तीन राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद मार्च में ही शुरू हो गई थी। 

इसकी तुलना में पंजाब, बिहार एवं गुजरात जैसे राज्यों में गेहूं की अत्यन्त सीमित मात्रा की खरीद हुई है। 7 अप्रैल 2025 तक पंजाब में करीब 33 टन, गुजरात में 1240 टन तथा बिहार में 2253 टन गेहूं खरीदा गया।

उल्लेखनीय है कि पंजाब केन्द्रीय पूल में गेहूं का सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है मगर वहां अप्रैल के शुरूआती सात दिनों में इसकी नगण्य खरीद हुई। इन राज्यों में फिलहाल गेहूं की आवक की गति धीमी है और अगले 15 दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है।

चालू वर्ष के दौरान पंजाब तथा हरियाणा में गेहूं की भारी खरीद होने के आसार हैं। पिछले साल ऊंचे बाजार भाव के कारण सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं की कम आवक हुई थी और वर्ष 2023 में भी इसी तरह का माहौल रहा था। 

फ्लोर मिलर्स के लिए गेहूं की खरीद की दृष्टि से उत्तर प्रदेश इस बार भी महत्वपूर्ण राज्य बना रहेगा क्योंकि वहां कोई बोनस नहीं दिया जा रहा है। अगले सप्ताह से वहां गेहूं की जोरदार आवक शुरू होने की उम्मीद है।

मिलर्स के साथ-साथ अनेक प्रमुख कंपनियों की नजर भी उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। आई ग्रेन इंडिया के अनुसार इस वर्ष गेहूं की सरकारी खरीद 280 लाख टन से ऊपर पहुंच सकती है।