पाकिस्तान से बासमती चावल का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका

26-May-2025 03:25 PM

कराची। पाकिस्तानी चावल निर्यातकों को वर्तमान समय में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी इसका इसका सिलसिला बरकरार रहने की संभावना है। भारत का समुद्री जल मार्ग पाकिस्तान को जाने-आने वाले जहाजों के लिए बंद हो गया है और दूसरे रास्ते से चावल भेजने पर खर्च तथा समय बढ़ जाएगा। उधर ईरान ने भी अपनी सीमा बंद कर दी है जबकि पाकिस्तानी चावल के निर्यात शिपमेंट के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण मार्ग था।

कराची बंदरगाह से जहाजों के प्रस्थान करने की गति बहुत धीमी हो गई है और निर्यातकों को पिछले आर्डर (अनुबंध) को पूरा करने में भारी कठिनाई हो रही है। सिंध प्रान्त में जल वितरण के मुद्दे पर लोग आंदोलन कर रहे हैं जिससे इंडस हाइवे  पर जाम लगा रहता है। 

शिपिंग कंपनियां तथा बीमा फर्मों ने अपना चार्ज बढ़ा दिया है। भारत के साथ जारी विवाद के कारण कराची के लिए कंटेनर नहीं जा रहे हैं जिससे चावल की लोडिंग प्रभावित हो रही है। निर्यातकों से बैंक गारंटी मांगी जा रही है और इमरजेंसी ऑपरेशनल सरचार्ज भी देने के लिए भी कहा जा रहा है। 

पाकिस्तानी निर्यातकों की यह मुसीबत भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। भारतीय निर्यातकों  को किसी भी मोर्चे पर किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

वैसे सामान्य श्रेणी या गैर-बासमती चावल के निर्यात की गति कुछ धीमी चल रही है क्योंकि अफ्रीका तथा दक्षिणी-पूर्व एशिया के प्रमुख आयातक देशों में फिलहाल चावल का भरपूर स्टॉक मौजूद है जिसका आयात चालू वर्ष की पहली तिमाही में किया गया था लेकिन बासमती चावल का निर्यात कारोबार बेहतर ढंग से हो रहा है। 

भारत में रिकॉर्ड उत्पादन के कारण चावल का विशाल निर्यात योग्य स्टॉक मौजूद है और तमाम परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। भारतीय बासमती चावल का निर्यात ऑफर मूल्य फरवरी के 850 डॉलर प्रति टन से उछलकर अब 1050-1100 डॉलर प्रति टन के बीच पहुंच गया है

जबकि पाकिस्तान का चावल 1075 डॉलर प्रति टन के मूल्य स्तर पर है। यदि भारत ने एक माह पूर्व घोषित अपने निर्णय के अनुरूप पाकिस्तान को सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी रोक दिया तो वहां धान-चावल के उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आ सकती है।

पंजाब तथा सिंध प्रान्त में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान में मध्य मई से ही धान की खेती आरंभ हो जाती है। इस बार किसानों को पानी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।