राज्यों की बोनस नीति के सम्बंध में वित्त मंत्रालय का समीकरण

13-Apr-2026 03:36 PM

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सूचना जारी करके कहा है कि मंत्रालय के साथ विभाग में 9 जनवरी 2026 को राज्यों ने मुख्य सचिव को डीओ पत्र जारी किया था जिसमे राज्यों से अपनी बोनस नीति को इस तरह से बनाने का आग्रह किया था जिससे दलहन, तिलहन एवं मोटे अनाजों के उत्पादन को अधिक से अधिक  प्रोत्साहन मिल सके। पोषण सुरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं कृषि विकास की निरंतरता की दृष्टि से यह सुझाव महत्वपूर्ण है यह संदेश रचनात्मक एवं सकारात्मक था। 

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों को भेजा गया डीओ पत्र कोई बाधाकारी निर्देश नहीं बल्कि महज एक सुझाव था जिसका उद्देश्य देश की दीर्घकालीन खाद्य एवं फसल सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है केंद्र सरकार देश में दलहन-तिलहन फसलों के उत्पादन में गुणात्मक बढ़ोत्तरी का प्रयास कर रही है उसके लिए राज्यों को इन फसलों के उत्पादन संवर्धन पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है ताकि दलहनों एवं खाद्य तेलों का आयात घट सके।