नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने खूब बाजार भाव में आने वाली तेजी को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओएमएसएस के तहत गेहूं की साप्ताहिक बिक्री की मात्रा 4 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन नियत कर दी है ताकि मिलर्स- प्रोसेसर्स को पर्याप्त मात्रा में सरकारी गेहूं प्राप्त हो सके और थोक मंडियों से इसकी खरीद करने की सीमित जरूरत पड़े। सरकार ने इस कदम का स्पष्ट प्रभाव 22-28 फरवरी वाले सप्ताह के दौरान गेहूं के दाम पर देखा गया जब लगभग सभी प्रमुख थोक मंडियों में गेहूं का दाम 50 से 200 रुपए प्रति क्विंटल तक घट गया। 

समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान दिल्ली में यूपी / राजस्थान के गेहूं का भाव 80 रुपए गिरकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह गेहूं का मुख्य गुजरात के राजकोट में 100 रुपए प्रति क्विंटल, मध्य प्रदेश के इंदौर में 220 रुपए तथा देवास में 300 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आया। मध्य प्रदेश की अन्य मंडियों में भी गेहूं का भाव नरम रहा। इसके तहत डबरा एवं खंडवा में 150-150 रुपए, उज्जैन में 200 रुपए तथा इटारसी में 170 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट रही। वहां गेहूं के दाम पर चौतरफा दबाव देखा गया। 

राजस्थान की कोटा, बारां एवं बूंदी मंडी में सीमित करोबार के कारण गेहूं का भाव पिछले स्तर पर ही स्थिर रहा लेकिन उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव नरम रहा। मैनपुरी में तो यह 251 रुपए घटकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह शाहजहांपुर में 70 रुपए तथा सीतापुर एवं गोंडा में 50-50 रुपए की नरमी रही। महाराष्ट्र की जालना मंडी में भी गेहूं का भाव 200 रुपए प्रति क्विंटल घट गया। 

दिलचस्प तथ्य यह है कि 27 फरवरी को भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित साप्ताहिक नीलामी में 5 लाख टन गेहूं की बिक्री का ऑफर दिया गया जिसमें से 4.98 लाख टन की बिक्री हो गई। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकारी गेहूं की खरीद में मिलर्स / प्रोसेसर्स की जबरदस्त दिलचस्पी बनी हुई है। सरकारी गेहूं अपेक्षाकृत सस्ते दाम पर उपलब्ध है। यदि एक-दो सप्ताह तक इसी तरह 5 लाख टन गेहूं मिलर्स- प्रोसेसर्स को उपलब्ध होता रहा तो थोक मंडी भाव पर दबाव बढ़ सकता है। यहां यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि कीमतों में 100-200 रुपए की गिरावट आने के बावजूद तमाम मंडियों में गेहूं का भाव अभी 2425 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचा चल रहा है।