नई दिल्ली। केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं की स्टॉक सीमा के अंतर्गत धारणा योग्य मात्रा में की गई कटौती का असर अब धीरे-धीरे बाजार पर देखा जा रहा है। आपूर्ति का ऑफ या लीन सीजन होने तथा त्यौहारों का सीजन जारी रहने के कारण आमतौर पर इस समय गेहूं तथा इसके मूल्य संवर्धित उत्पादों की कीमतों में तेजी-मजबूती का माहौल होना चाहिए था क्योंकि सरकार द्वारा भी खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत अभी तक अपने गेहूं की निकासी बिक्री आरंभ नहीं की गई है मगर इसके विपरीत बाजार पर 6-12 सितम्बर वाले सप्ताह के दौरान कुछ दबाव देखा गया।

समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान गेहूं का भाव दिल्ली में 5 रुपए फिसलकर 2855/2865 रुपए प्रति क्विंटल, उज्जैन में 150 रुपए लुढ़ककर 2575/2950 रुपए प्रति क्विंटल तथा खंडवा में 50 रुपए घटकर 2600/2850 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राजस्थान में बाजार नरम देखा गया। वहां गेहूं का दाम कोटा में 20 रुपए गिरकर 2585/2680 रुपए प्रति तथा बूंदी में 80 रुपए घटकर 2580/2610 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। 

उत्तर प्रदेश की मंडियों में सीमित कारोबार के बीच गेहूं के दाम में थोड़ा-उतार चढ़ाव देखा गया। मध्य प्रदेश की एक-दो मंडियों में भी गेहूं के दाम में 10-20 रुपए प्रति क्विंटल का सुधार दर्ज किया गया। उधर महाराष्ट्र की जालना मंडी में गेहूं की कीमत 100 रुपए की गिरावट के साथ 2600/2700 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। 

केन्द्रीय पूल में यद्यपि गेहूं का अच्छा खासा अधिशेष स्टॉक मौजूद है मगर सरकार इसे बाजार में उतारने में जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। उसका मानना है कि मंडियों में गेहूं की सामान्य आवक हो रही है और इसका दाम भी नियंत्रण में है इसलिए फिलहाल केन्द्रीय पूल से इसकी बिक्री शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। यह आंकलन काफी हद तक सही भी है क्योंकि गत वर्ष की तुलना में इस बार गेहूं का थोक मंडी भाव काफी नीचे चल रहा है। 

खरीफ फसलों की बिजाई समाप्त होने के बाद अब अगले महीने से रबी फसलों की बोआई का अभियान शुरू होने वाला है। सबका ध्यान गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रित है जिसकी घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। 

सरकारी आकड़ों के अनुसार 2024 -25 के रबी सीजन में गेहूं का घरेलू उत्पादन बढ़कर 1170 लाख टन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।