तेलंगाना सरकार द्वारा केन्द्र से चावल की बकाया राशि के भुगतान का आग्रह
05-Mar-2025 02:48 PM
नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मुलाकात करके चावल की बकाया राशि का भुगतान जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
वर्ष 2014-15 के मार्केटिंग सीजन में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को चावल की जो आपूर्ति की गई थी उसके दाम अब तक राज्य सरकार को नहीं मिले हैं।
यह बकाया राशि 1468.94 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के अंतर्गत आपूर्ति किए गए अतिरिक्त चावल के बकाए पर भी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ नागरिक आपूर्ति मंत्री की केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिलने के लिए गए थे। बैठक के दौरान मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री को राज्य सरकार द्वारा सहज किए गए अतिरिक्त लेवी के संग्रहण से संबंधित राशि का विस्तार से ब्यौरा दिया।
मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि बकाया राशि पिछले 10 वर्षों से लंबित है इसलिए केन्द्र को इसे तत्काल क्लीयर करना चाहिए। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई 2021 से मार्च 2022 के बीच राज्य सरकार द्वारा आपूरित चावल की अतिरिक्त मात्रा के लिए 343.27 करोड़ रुपए के बकाए पर भी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह केन्द्रीय खाद्य मंत्री से किया।
उन्होंने खाद्य मंत्री से जून 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से अलग मद के अंतर्गत चावल की जिस अतिरिक्त मात्रा का वितरण हुआ उसके मूल्य के रूप में 79.09 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान भी जल्दी से जल्दी करने का अनुरोध किया। केन्द्र के पास लम्बे समय से इन बकाया राशियों का भुगतान लम्बित है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से कस्टम मिलिंग राइस (सीएमआर) की अवधि एक माह के बजाए कम से कम चार माह बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि चावल की आपूर्ति में कोई समस्या उत्पन्न न हो। ज्ञात हो कि तेलंगाना केन्द्रीय पूल में चावल का योगदान देने वाला एक प्रमुख राज्य है।
