उत्तर प्रदेश सरकार से सुपारी पर मंडी शुल्क हटाने का आग्रह

16-Jun-2026 11:12 AM

लखनऊ। सेन्ट्रल अरेकानट एंड कोकोआ मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग को ऑपरेटिव (कैम्पको) ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में सहकारी संघों एवं समितियों द्वारा बेची जाने वाली सुपारी पर लगे मंडी शुल्क को हटाने का आग्रह किया है।

कैम्पको के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिन लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके मंडी टैक्स की वजह से सुपारी के कारोबार में सहकारी संगठनों को होने वाली कठिनाइयों से अवगत करवाया। 

कैम्पको का कहना था कि मंडी टैक्स के कारण सुपारी का दाम बढ़ गया है, कारोबार धीमा हो गया है तथा गैर संगठित व्यापारियों की तुलना में सहकारी समितियों / संघों की प्रतिस्पर्धी क्षमता घट गई है। कैम्पको किसानों द्वारा संचालित बहुराज्यीय सहकारी संस्था है जिससे 1.50 लाख से अधिक उत्पादक जुड़े हुए हैं। 

कैम्पको के अध्यक्ष का कहना था कि कर्नाटक से खरीदी जानेवाली सुपारी पर पहले से ही वहां एपीएमसी सेस लागू है और अब उत्तर प्रदेश में भी मंडी शुल्क लगने से सहकारी संघों को टैक्स की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कारोबार नगण्य होने से नागपुर के बिक्री डिपो को बंद करना पड़ा।