आईग्रेन इंडिया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट | गेहूं बाजार विश्लेषण – जून 2025
10-Jun-2025 04:23 PM
आईग्रेन इंडिया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट | गेहूं बाजार विश्लेषण – जून 2025
★ रिकॉर्ड उत्पादन, सीमित खरीद... आगे क्या?
★ कहानी की शुरुआत – रिकॉर्ड उत्पादन, पर सरकारी खरीद फीकी
★ रबी 2025 में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सरकारी खरीद ने उतनी रफ्तार नहीं पकड़ी, जितनी उम्मीद थी।
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खरीद के आंकड़े (लाख टन):
* रबी 2025 – 299
* रबी 2024 – 266
* रबी 2023 – 260
* रबी 2022 – 188
* रबी 2021 – 433
★ पिछले पांच वर्षों से इस बार उत्पादन तो शीर्ष पर रहा, पर खरीद के मामले में रफ्तार कम रही। निजी व्यापारियों ने ऊंचे दामों पर गेहूं खरीदा, जिससे एफसीआई की थैली अपेक्षाकृत हल्की रह गई।
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स्टॉक का हाल – गोदामों में अनाज, सरकार के चेहरे पर राहत
स्टॉक स्तर (लाख टन):
* अप्रैल 2024 – 75.2
* जून 2024 – 300 (खरीद के बाद)
* अप्रैल 2025 – 118
* मई 2025 – 356
* जून 2025 – 370
* जून 2023 – 313
★ बफर स्टॉक का सरकारी मानक (जुलाई): 275.6 लाख टन
★ सरकारी गोदामों में स्टॉक अब “कंफर्ट जोन” में है। बाजार में दखल देने का विकल्प सरकार के पास खुला है।
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कीमतों की चाल – तूफान के बाद शांति
* जनवरी 2025: दिल्ली में गेहूं ने ₹3360/क्विंटल की ऊंचाई छूई
* अप्रैल 2025: गिरावट के साथ ₹2610
* जून 2025: थोड़ी वापसी, अब ₹2745
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स्थिति: कीमतें स्थिर, पर बाजार सतर्क।
★ सरकार की रणनीति – समय से पहले स्टॉक लिमिट, अब OMSS की बारी
★ सरकार ने इस बार स्टॉक लिमिट समय से पहले लागू की, और अब संकेत हैं कि OMSS (Open Market Sale Scheme) के तहत जल्द ही बाजार में गेहूं उतारा जा सकता है।
★ भविष्य में स्टॉक लिमिट और कड़ी हो सकती है, जिससे सरकार का रोल अब और अहम हो जाएगा।
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राजस्थान और एमपी का बोनस गेम
★ राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा घोषित बोनस ने सरकारी खरीद को नया जीवन दिया।
★ बाकी राज्यों में जहां खरीद सुस्त रही, वहीं इन दो राज्यों में बोनस ने खरीद के आंकड़े ऊपर खींचे।
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आईग्रेन इंडिया की राय – बाजार में जान बाकी है
* राजस्थान और एमपी का गेहूं, यूपी के मुकाबले महंगा, लेकिन मांग बरकरार
* उपभोग वाले महीनों में कीमतें ऊपर जा सकती हैं, पर पिछले साल जैसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना मुश्किल
* सरकारी हस्तक्षेप से बाजार की दिशा तय होगी
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निष्कर्ष – नजरें बनी रहें
* स्टॉक मजबूत
* निजी खरीद हावी
* सरकार की भूमिका निर्णायक
* कीमतों में सीमित पर संभावित तेजी
★ आईग्रेन इंडिया की नजर हर डेटा, हर फैसले और हर बदलाव पर बनी रहेगी। अगले अपडेट तक, जुड़े रहिए।