गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य हासिल होना कठिन नहीं

14-Apr-2025 08:28 PM

नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान 313 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य नियत किया है और उसे यह लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाने का भरोसा है।

खाद्य मंत्रालय ने इस बार पंजाब में 124 लाख टन,  हरियाणा में 75 लाख टन, मध्य प्रदेश में 60 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 30 लाख तथा राजस्थान में 20 लाख टन गेहूं खरीदने का प्लान बनाया है।

इसके अलावा बिहार एवं गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों में भी गेहूं की खरीद होती है। पिछले साल केन्द्रीय पूल के लिए 266 लाख टन, 2023 में 262 लाख टन तथा 2022 में 188 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। 

समझा जाता है कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में गेहूं की सरकारी खरीद नियत लक्ष्य से ऊपर पहुंच सकती है क्योंकि वहां किसानों को अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा हुई है और थोक मंडी भाव घटकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अत्यन्त निकट या उससे भी नीचे आ गया है।

इससे किसानों को सरकारी क्रय केन्द्रों पर अपना गेहूं बेचने का अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। केन्द्रीय पूल के लिए किसानों से मध्य प्रदेश में 2600 रुपए (175 रुपए के बोनस के साथ) प्रति क्विंटल तथा राजस्थान में 2575 रुपए (150 रुपए के बोनस सहित) प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है।

एक माह से भी कम समय के दौरान मध्य प्रदेश में 27 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो गई जबकि जोरदार खरीद की प्रक्रिया अभी जारी है।

यदि पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद नियत लक्ष्य से कुछ कम होती है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान उसे पूरा कर सकता है। वैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद का प्रदर्शन इस बार पिछले साल से बेहतर देखा जा रहा है।