लागत खर्च के अनुरूप एमएसपी के निर्धारण पर केन्द्र सरकार से जवाब तलब

14-Apr-2026 05:56 PM

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कृषि फसलों के वास्तविक लागत खर्च के अनुरूप उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के निर्धारण से सम्बन्धित राज्यों के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार एवं अन्य सम्बद्ध पक्षों से रिस्पांस देने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने इस सम्बन्ध में दायर एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) से इस विषय पर अपनी राय देने के लिए कहा है।

यचिकाकर्ताओं की ओर से बोलते हुए अधिवक्ता ने कहा कि यह याचिका देश में किसानों से सम्बन्धित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा है। भारतीय किसान काफी गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लाभप्रद   मूल्य तो दूर, अपने उत्पाद को उसके वास्तविक लागत खर्च पर भी बेचने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है।

इससे किसान दुखी होकर आत्महत्या कर रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में पिछले पांच साल के दौरान 17 हजार से अधिक किसानों द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आ चुका है। 

याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कृषि फसलों का एमएसपी अक्सर उसके वास्तविक लागत खर्च से नीचे निर्धारित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिक 7 में अनेक गणितीय फार्मूला का वर्णन किया गया है और इसकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की गई है।

भूमि की लागत तथा पूंजी के मामले में समस्या उत्पन्न हो सकती है क्योंकि विभिन्न राज्यों में इसका स्तर अलग-अलग हो सकता है इसलिए इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार एवं अन्य सम्बन्ध पक्षों का रिस्पांस (विचार) जानना  आवश्यक है।