एक अग्रणी विश्लेषक के अनुसार गेहूं में कोई गर्माहट नहीं है और आगामी समय में भी इसमें दो-ढाई प्रतिशत से ज्यादा की तेजी मुश्किल लगती है। कुल मिलाकर गेहूं की मांग एवं आपूर्ति का समीकरण संतुलित नजर आता है इसलिए कीमतों में ज्यादा तेजी संभव नहीं लगती है। सरकार के पास पर्याप्त अधिशेष स्टॉक मौजूद है जिसे कभी भी खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के जारी मिलर्स प्रोसेसर्स को उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार के पास चावल का भी विशाल स्टॉक मौजूद है जिससे खाद्यान्न बाजार पर दबाव बना हुआ है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के आकड़ों से पता चलता है की 1 सितम्बर 2025 को केंद्रीय पूल में 333 लाख टन गेहूं का स्टॉक उपलब्ध था जो गत वर्ष की समान तिथि को मौजूदा स्टॉक से 32 प्रतिशत अधिक और न्यूनतम आवश्यक बफर मात्रा 275.80 लाख टन से काफी अधिक था। इस बफर मात्रा में 245.80 लाख टन गेहूं का क्रियाशील स्टॉक एवं 30 लाख टन का रणनीतिक रिजर्व स्टॉक शामिल है। इस तरह सरकार के पास 55-60 लाख टन गेहूं का अधिशेष स्टॉक है।

एक समीक्षक के मुताबिक त्यौहारी मांग के कारण गेहूं का भाव दिल्ली में 2.00-2.50 प्रतिशत सुधरकर 2900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकता है। देश की अन्य प्रमुख थोक मंडियों में भी इसके दाम में सीमित उतार-चढ़ाव का माहौल रह सकता है। सबकी निगाहें गेहूं के अगले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किन्त्रित हैं जिसकी घोषणा जल्द ही होने की सम्भावना है। 2024-25 के रबी सीजन में गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए प्रति क्विंटल नियत किया गया था जो 2023-24 सीजन के एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल से 150 रुपए ज्यादा था। 2025-26 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास निर्धारित किया जा सकता है।