चीनी उद्योग को थोड़ी राहत
31-Aug-2024 10:47 AM
केन्द्र सरकार ने एथनॉल निर्माण के मोर्चे पर चीनी उद्योग को थोड़ी राहत देने का फैसला किया है जिसके तहत मिलर्स एवं डिस्टीलर्स को एथनॉल के उत्पादन में गन्ना जूस एवं सीरप तथा बी-हैवी शीरा और सी-हैवी शीरा के मुक्त उपयोग की अनुमति दी गई है।
इससे 2024-25 के मार्केटिंग सीजन (नवम्बर-अक्टूबर) के दौरान एथनॉल के घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी और पेट्रोल में इसके मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिलेगी।
वस्तुतः पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर गन्ना के बिजाई क्षेत्र में करीब 60 हजार हेक्टेयर का इजाफा हुआ है और इसका रकबा 57.10 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 57.70 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच गया है। यह सरकारी आंकड़ा है।
इसी तरह गत वर्ष के मुकाबले इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थिति बेहतर रही है और देश के अधिकांश प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है।
पिछले साल अगस्त में मानसून के निष्क्रिय होने से देश के कई भागों में भयंकर सूखा पड़ गया था जिससे अन्य जिंसों के साथ गन्ना की फसल को भी गंभीर खतरा पैदा हो गया था।
इसे देखते हुए सरकार को आनन-फानन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा जिसमें चीनी के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और एथनॉल उत्पादन में चीनी की सीमित मात्रा के उपयोग की अनुमति देना भी शामिल था।
इन उपायों का उद्देश्य घरेलू प्रभाग में चीनी की आपूर्ति-उपलब्धता की स्थिति को सुगम बनाए रखना था जिसमें सरकार को काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई।
अब एथनॉल निर्माण में चीनी के उपयोग पर लगाए गए मात्रात्मक नियंत्रण को वापस ले लिया गया है जिससे मिलर्स एवं डिस्टीलर्स को अपनी जरूरत के अनुसार इसके इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है।
इससे उद्योग को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन परोक्ष रूप से यह निर्णय इस बात का संकेत भी है कि सरकार चीनी का निर्यात खोलने के मूड में नहीं है।
यदि एथनॉल निर्माण में गन्ना का इस्तेमाल बढ़ता है तो चीनी के उत्पादन पर स्वाभाविक रूप से इसका असर पड़ेगा और बकाया अधिशेष स्टॉक में कमी आ जाएगी।
उद्योग द्वारा सरकार से आगे मार्केटिंग सीजन में कम से कम 30 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दिए जाने का आग्रह किया जा रहा है।
उसका दावा है कि इससे घरेलू प्रभाग में चीनी की आपूर्ति एवं उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही कीमतों में कोई तेजी आएगी।