एनसीडीसी द्वारा सहकारी चीनी मिलों के लिए 10,005 करोड़ रुपए जारी

06-Dec-2025 11:51 AM

नई दिल्ली। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से एक स्कीम की शुरआत की है जिसके तहत नए एथनॉल प्लांट स्थापित करने, बिजली उत्पादन की इकाई लगाने अथवा क्रियाशील पूंजी जुटाने या फिर इन तीनों उद्देश्यों के लिए उद्यमियों को आर्थिक सहयोग- अनुदान दिया जाएगा।

सहकारिता मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत एनसीडीसी को 1000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपए एवं 2024-25 में भी 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई।

इसके अलावा एनसीडीसी द्वारा अब तक देश की 56 सहकारी चीनी मिलों को कुल 10,005 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। 

'सहकार से समृद्धि' के विजन को पूर्व रूप देने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा अनेक उपाय किए जा रहे हैं और इसके तहत खासकर चीनी एवं डेयरी उद्योग तथा कर्नाटक सहित समूचे देश में कृषि सहकारी संघों / समितियों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सहकारिता मंत्री के अनुसार सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि सहकारी चीनी मिलों को गन्ना किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) अथवा राज्य समर्थित मूल्य (एसएसपी) से ऊंचे दाम का भुगतान करने के लिए कोई अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा।

यह नियम अप्रैल 2016 से बाद की अवधि के लिए लागू हो चुका है। वैसे यह बड़ी दिलचस्प बात है कि तमाम सरकारी प्रयासों एवं प्रोत्साहनों के बावजूद देश की अधिकांश सहकारी चीनी मिलें घाटे में रहती है।