एथनॉल निर्माण के लिए सरकारी चावल की मात्रा एवं कीमत निर्धारित
11-Jul-2025 12:28 PM
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने एथनॉल निर्माण में संलग्न डिस्टीलरीज के लिए अपने स्टॉक से उपलब्ध करवाए जाने वाले चावल की मात्रा एवं कीमत निर्धारित कर दी है।
उल्लेखनीय है कि पहले एथनॉल निर्माताओं को 24 लाख टन चावल का स्टॉक आवंटित किया गया था मगर बाद में 28 लाख टन का अतिरिक्त स्टॉक बेचने का निर्णय लिया गया।
इस तरह अब डिस्टीलरीज को कुल मिलाकर 52 लाख टन चावल का स्टॉक प्राप्त करने का अवसर मिल जाएगा। इसका मूल्य 31 अक्टूबर 2025 तक 2250 रुपए प्रति क्विंटल तथा 1 नवम्बर 2025 से 30 जून 2026 तक 2320 रुपए प्रति क्विंटल नियत रहेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 52 लाख टन के कुल आवंटित कोटे में से डिस्टीलरीज द्वारा अब तक करीब 17 लाख टन चावल का उठाव किया जा चुका है।
खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एथनॉल डिस्टीलरीज को चावल की आपूर्ति के उद्देश्य से यथा संभव पुराने या टूटे माल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने इस बार चावल की एक नई श्रेणी का निर्धारण किया है।
इसके तहत राइस मिलिंग ट्रांसफार्मेशन स्कीम के अंतर्गत निर्मित टुकड़ा चावल को शामिल किया गया है जो मुख्यत: डिस्टीलरीज एवं प्राइवेट पार्टियों (निजी खरीदारों) को ई-नीलामी के जरिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका रिजर्व मूल्य 1 नवम्बर 2025 से 2320 रुपए प्रति क्विंटल मान्य होगा।
समझा जाता है कि मक्का की आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति जटिल रहने तथा कीमत ऊंची होने के कारण अनाज आधारित डिस्टीलरीज द्वारा सरकारी चावल की खरीद में अच्छी दिलचस्पी दिखाई जा रही है।
फिलहाल सरकारी चावल 2250 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य स्तर पर प्राप्त हो रहा। अगले मार्केटिंग सीजन में इसका दाम 70 रुपए बढ़कर 2320 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा।
सरकार ने अपनी अधीनस्थ सहकारी एजेंसियों- नैफेड, एनसीसीएफ एवं केन्द्रीय भंडार के लिए चावल का दाम 2480 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
इन एजेंसियों द्वारा भारत ब्रांड के तहत चावल की बिक्री की जाती है। यह मूल्य 1 नवम्बर 2025 से लागू होगा और 30 जून 2026 तक बरकरार रहेगा। अधिसूचना में कहा गया है
कि इन सहकारी एजेंसियों को भारत ब्रांड चावल की बिक्री के लिए पहले मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) से 200 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जा रही थी मगर 1 जुलाई 2025 से इसे बंद कर दिया गया।