क्रूड पाम तेल पर आयात शुल्क में कटौती के निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह

18-Jun-2025 12:50 PM

विशाखापट्नम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से क्रूड खाद्य तेलों और खासकर क्रूड पाम तेल पर आयात शुल्क में की गई भारी कटौती पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को भेजे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्रूड पाम तेल का आयात सस्ता होने से आंध्र प्रदेश में ऑयल पाम के 'ताजे फलों के गुच्छे' (एफएफबी) की कीमतों में गिरावट आने तथा राज्य के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं होने की आशंका बढ़ गई है।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व जब केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनके निकास स्थान पर मुलाकात की थी तब उनसे भी इसी तरह का आग्रह किया गया था। 

जब तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसदों के एक शिष्टमंडल ने 17 जून को केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके उनसे क्रड पाम तेल (सीपीओ) पर आयात शुल्क में हुई कटौती के निर्णय पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है।

शिष्टमंडल ने गृह मंत्री को मुख्यमंत्री का वह पत्र सौंपा जिसमें सीपीओ पर आयात शुल्क घटाने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था।

ध्यान देने की बात है कि केन्द्र सरकार ने 30 मई को एक गजट अधिसूचना जारी करके क्रूड श्रेणी के पाम तेल, सोयाबीन तेल एवं सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत नियत किया था और यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया था। 

पत्र में कहा गया है कि पीक प्लांटेशन सीजन के दौरान सीमा शुल्क में की गई कटौती से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स- ऑयल पाम की सफलता में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है और ऑयल पाम के उत्पादों की आमदनी घट सकती है।

इससे नए-नए पाम बागान लगाने के इच्छुक उत्पादों का उत्साह और मनोबल घट सकता है। भारत में ऑयल पाम एवं पाम तेल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश एक अग्रणी राज्य है और वहां उत्पादकों का उत्साह एवं आकर्षण बरकरार रखा जाना चाहिए।