पीडीएस के माध्यम से खाद्य तेल एवं दालों की आपूर्ति शुरू करने की मांग

04-Apr-2025 11:40 AM

नई दिल्ली। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मुलाकात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों के बीच करवाए गए एक सर्वेक्षण से खुलासा हुआ है कि 92 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों ने राशन दुकानों के माध्यम से चावल के साथ-साथ गेहूं,

चीनी, खाद्य तेल एवं दालों का वितरण भी आरंभ करने की आवश्यकता बताई है। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार को इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एन एफ एस ए) के अंतर्गत कर्नाटक में पीडीएस के लाभार्थियों की कुल संख्या 4.01 करोड़ है जिसमें 43,88,154 अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) के लाभार्थी तथा 3,58,04,863 प्राइमरी हाउसहोल्ड (पी एच एच) के लाभार्थी शामिल हैं। यह 17 मार्च 2025 तक का आंकड़ा है। 

ध्यान देने की बात है कि केन्द्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध करवाती है जबकि जून 2023 से कर्नाटक सरकार ने भी अपनी ओर से लाभार्थियों के बीच खाद्यान्न का वितरण आरंभ कर दिया।

चावल का समुचित स्टॉक उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में 170 रुपए की राशि जमा की जा रही है।

लेकिन केन्द्र सरकार के साथ हुए एक करार के बाद कर्नाटक में फरवरी 2025 से लाभार्थियों को नकद राशि देने के बजाए 10 किलो चावल प्रति माह दिया जा रहा है।