संसदीय पैनल द्वारा सरकार को कृषि बजट में वृद्धि का सुझाव

19-Dec-2025 08:50 PM

नई दिल्ली। कृषि, पशु पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर गठित संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से आगामी केन्द्रीय आम बजट में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को अधिक धनराशि आवंटन करने के लिए कहा है। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कृषि क्षेत्र को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है

और कुल जीडीपी में इसकी भागीदारी बढ़ सके। तमाम मौजूदा कार्यक्रमों एवं आगामी योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने में धन की तंगी को आड़े नहीं आने दिया जाना चाहिए और उसे अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। 

संसदीय पैनल का कहना था कि कृषि एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं का सार्थक एवं सकारात्मक प्रभाव वास्तविक धरातल पर परिलक्षित होना जरुरी है। इसके साथ-साथ पैनल ने कृषि अनुसन्धान संस्थाओं एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में खाली मदों को भरने के लिए सही समय पर भर्ती  प्रक्रिया आरंभ करने की जरूरत पर जोर दिया है।  

संसदीय स्थायी समिति द्वारा पिछले दिन (18 दिसम्बर को) सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कृषि अनुसन्धान एवं विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई गई है।

उसका कहना है कि अनुसंधान केन्द्रों में सभी खाली पदों को जल्दी से जल्दी भरने का प्रयास होना आवश्यक है। सरकार ने पैनल को सूचित   किया था कि नई भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से खाली पदों को भरा जा रहा है।  

भारतीय कृषि क्षेत्र अत्यन्त विशाल है और कृषि विभाग के कार्यों तथा उस पर होने वाले खर्चों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।

प्रति वर्ष सरकार को दलहन, तिलहन एवं कोपरा आदि की खरीद पर विशाल धनराशि खर्च करनी पड़ती है। कृषि क्षेत्र में नए-नए अनुसंधान एवं विकास कार्य हो रहे हैं जिसका सिलसिला आगे भी निरन्तर जारी रखने की आवश्यकता है ताकि उन्नत बीज का विकास होता रहे।