धान की खरीद के लिए आंध्र प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत

17-Jul-2024 05:21 PM

विजयवाड़ा । आंध्र प्रदेश के मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने धान की खरीद के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग को बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से 2000 करोड़ (20 अरब) रुपए का ऋण प्राप्त करने की मंजूरी दे दी है।

राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की एक मीटिंग में कुछ अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें नई बालू नीति भी शामिल है जिसके लिए अभी तक दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। 

कैबिनेट मीटिंग के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए जहां वे अन्य लोगों के अलावा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री से मुलाकात करेंगे।

ध्यान देने की बात है कि 23 जुलाई को लोक सभा में केन्द्रीय आम बजट पेश होने वाला है और उससे पूर्व मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार में तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) भी शामिल है। उससे पूर्व 22 जुलाई से आंध्र प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन आरंभ होने जा रहा है। 

आंध्र प्रदेश में धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है और अन्य राज्यों की भांति वहां भी इस प्रमुख खाद्यान्न की रोपाई आरंभ हो चुकी है।

केन्द्रीय पूल में चावल का योगदान देने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में आंध्र प्रदेश भी शामिल है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से आंध्र प्रदेश के नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किसानों से न्यूतनम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद की जाएगी।

आमतौर पर अक्टूबर माह से खरीफ कालीन धान की सरकारी खरीद आरंभ हो जाती है। किसानों को सही समय पर धान की कीमतों का भुगतान करने के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग अब बैंकों से 20 अरब रुपए का कर्ज लेने के लिए अधिकृत हो चुका है जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से गारंटी दी जाएगी।