ओएमएसएस में गेहूं की खरीद में मिलर्स द्वारा जल्दबाजी दिखाने की संभावना कम
03-Jul-2025 06:08 PM

नई दिल्ली। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है लेकिन बाजार में ऐसी चर्चा है कि सरकार अगले महीने यानी अगस्त 2025 से खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत फ्लोर मिलर्स / प्रोसेसर्स को बेचने के लिए अपने स्टॉक से गेहूं की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर सकती है।
इस बार गेहूं का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रिवर्ज प्राइस) 2550 रुपए प्रति क्विंटल नियत हो सकता है जबकि इससे ऊपर खरीदारों को परिवहन खर्च भी देना पड़ सकता है।
एक अग्रणी फ्लोर मिलर के अनुसार पिछले साल सरकार द्वारा ओएमएसएस के जरिए करीब 30 लाख टन गेहूं बेचा गया था। चूंकि इस बार देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान कृषि मंत्रालय ने लगाया है और इसकी सरकारी खरीद भी गत वर्ष से 34-35 लाख टन अधिक हुई है इसलिए सरकार ओएमएसएस के माध्यम से 60 लाख टन गेहूं की बिक्री आसानी से कर सकती है।
मंत्रालय ने इस वर्ष गेहूं का घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़कर 1175 लाख टन के सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया है जबकि बेहतर खरीद एवं बकाया स्टॉक के कारण सरकार के पास इस महत्वपूर्ण खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक भी उपलब्ध है। घरेलू बाजार में गेहूं का भाव काफी हद तक स्थिर बना हुआ है और इसमें जोरदार तेजी-मंदी नहीं देखी जा रही है।
व्यापार विश्लेषकों के अनुसार अधिकांश फ्लोर मिलर्स एवं प्रोसेसर्स के पास अगले 4 से 6 माह तक की जरूरत को पूरा करने लायक गेहूं का स्टॉक मौजूद है क्योंकि उसे किसानों से इस अनाज की खरीद करने में अच्छी सफलता मिली थी इसलिए जब ओएमएसएस में नीलामी बिक्री की प्रक्रिया आरंभ होगी तब इसकी खरीद में शायद जल्दबाजी नहीं दिखाई जाएगी।
वैसे भी 2550 रुपए प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य तथा उस पर लगने वाले अतिरिक्त परिवहन खर्च के कारण सरकारी गेहूं का भाव ज्यादा आकर्षक नहीं रहेगा। प्रांतीय स्तर की थोक मंडियों में गेहूं का भाव इसी स्तर के आसपास चल रहा है।
भारत ब्रांड आटा की बिक्री करने वाली तीनों सरकारी एजेंसियों- नैफेड, एनसीसीएफ तथा केन्द्रीय भंडार को भी 2550 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा और एनजीओ एवं सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) के संचालकों में भी इसी मूल्य पर गेहूं खरीदने की अनुमति दी जाएगी।
ज्ञात हो कि इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल नियत हुआ था जबकि इससे वर्ष 2024 में 2275 रुपए प्रति क्विंटल तथा 2023 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था।