चीनी मिलों द्वारा जीएसटी भरने में खाद्य मंत्रालय को मिली विसंगति

नई दिल्ली। चीनी मिलों द्वारा 17 से 19 अगस्त के बीच वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के बारे में जो विवरण दिया गया है उसमें केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय को विसंगति (भेदभाव या अंतर) मिली है। मंत्रालय ने इन चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी है।

मंत्रालय के एक नोट में कहा गया है कि सम्बद्ध (प्रासंगिक) जीएसटी रिकॉर्ड, बिक्री इनवायस, खरीदारों के विवरण एवं  डिस्पैच / उठाव रिकॉर्ड के संदर्भ में पाए गये अंतर का गहन परीक्षण किया जा रहा है। जहां कहीं उसमें कोई विसंगति  पाई जा रही है वहां आवश्यक कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। खाद्य मंत्रालय के वनस्पति तेल एवं चीनी निदेशालय के निदेशक (चीनी) का कहना है कि जिस चीनी मिलों के विवरण में विसंगति पाई गई है उसके खिलाफ उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।  

चीनी मिलों को अब 20 से 31 अगस्त तक हुई बिक्री का विस्तृत विवरण तैयार करने के लिए कहा गया है। 10 अक्टूबर तक चीनी मिलों को यह विवरण सरकार के पास भेजना आवश्यक है। इस विवरण को अनुलोम सत्यापित किया जाएगा जिसमें जीएसटी तथा भौतिक सत्यापन का रिकॉर्ड भी शामिल होगा।

निदेशक के अनुसार सरकार ने कल यानी 9 अक्टूबर 2026 से बड़े पैमाने पर भौतिक सत्यापन का अभियान आरंभ करने का निर्णय लिया है। चीनी मिलों को निश्चित रूप से दिशा-निर्देश का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्राधिकृत सरकारी अधिकारी इस अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी करते रहेंगे और साथ ही साथ चीनी मिलों का भौतिक सत्यापन भी जारी रहेंगे। यदि कहीं कोई अंतर या भेदभाव पाया जाता है तो वहां कानून के उचित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी।