एमपी, राजस्थान एवं यूपी में गेहूं की सरकारी खरीद आरंभ

24-Mar-2025 04:22 PM

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की अधीनस्थ एजेंसी- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा अपनी सहयोगी प्रांतीय एजेंसियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है।

22 मार्च 2025 तक इन राज्यों में कुल मिलाकर 52,197 टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई जो गत वर्ष की समान अवधि की खरीद 4305 टन से 47,892 टन ज्यादा रही। 

पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 3848 टन से 45,546 टन उछलकर 49,394 टन तथा राजस्थान में 457 टन से 2335 टन बढ़कर 2792 टन पर पहुंच गई।

उत्तर प्रदेश में इस बार 22 मार्च तक 11 टन गेहूं खरीदा गया जबकि पिछले साल इस समय तक कोई खरीद नहीं हुई थी।

तीनों प्रांतों में गेहूं की अगैती बिजाई वाली फसल की कटाई-तैयारी हो रही है। एक अन्य प्रान्त- गुजरात में भी गेहूं का नया माल आने की सूचना मिल रही है। 

केन्द्र सरकार ने इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जो पिछले साल के समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल से 150 रुपए ज्यादा है।

मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर 175 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है जिससे वहां किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य प्राप्त होगा।

राजस्थान में भी 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का निर्णय लिया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं बिहार समेत अन्य राज्यों में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीद होगी।

मध्य प्रदेश में गेहूं का भाव नरम पड़ने लगा है जिससे वहां सरकारी खरीद बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में व्यापारिक खरीद बढ़ सकती है।